लोकसत्ता ब्लॉगबेंचर्स स्पर्धेतील या आठवड्यातील विषय 'विद्यासागरातील अविद्या' या विषयावर व्यक्त केलेले माझे मत....

दक्षिण आफ्रिकेतील  विद्यापीठामध्ये एक प्राध्यापकाने पदवी , पदव्युत्तरचे शिक्षण घेणाऱ्या  आणि डॉक्टरेटसाठी संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भावना व्यक्त करणारे पत्र लिहिले होते आणि ते विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर लावले होते त्या पत्रातील संदेशात म्हटले होते,
"एखादे राष्ट्र कोलमडून पडण्यासाठी क्षेपणास्त्र किंवा अणुबॉम्बची गरज नसते तर  शिक्षणाचा दर्जा खालावला आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षेत  स्वतःची फसवणूक करून घ्यायला वाव दिला की ते राष्ट्र कोलमडून पडायला वेळ लागत नाही. अशा शिक्षणातून तयार झालेल्या डॉक्टरच्या हातून रूग्ण मरण पावतो, अभियंत्याने बांधलेली इमारत कोसळते, अकाउंटंट च्या हातातून रक्कम गायब होते, न्यायाधीशाच्या हातातून न्याय मिळत नाही आणि धर्मकार्य करणाऱ्या कडून माणुसकीची हत्या होते."
 वरील वाक्यातून राष्ट्र उभारणीसाठी  शिक्षणाचे महत्व  किती आहे हे आपल्याला दिसून येते.
जगातील सर्वोत्तम  विद्यापीठाच्या यादीमध्ये भारतातील एकही विद्यापीठ येत नाही यावरून आपल्या देशाचा उच्च शिक्षणाचा दर्जा किती आहे हे यावरून दिसून येते. आपल्या राज्यातील विद्यापीठामध्ये  कुलगुरूचीं नियुक्ती करण्यासाठी सुद्धा प्राध्यापकांच्या मध्ये स्वतःचे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय  स्तरावरील  केलेले प्रबंध सादर करण्यासाठी स्पर्धा करण्याऐवजी सत्तेतील मंत्र्याशी आपले कसे राजकीय संबध आहेत  हे दाखवण्यासाठी स्पर्धा केली जाते मग तिथे आपण विद्यापीठातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जा विषयी चर्चा करणे व्यर्थच ठरेल असे मला वाटते.
महाविद्यालयात एकतर विद्यार्थी बसत नाहीत आणि विद्यार्थी आलेच तर प्राध्यापक वेळेवर पोहचत नाहीत हे अग्रलेखातील मत सद्याची वस्तुस्थिती मांडणारे  आहे. प्राध्यापक वर्गात आलेच तर फक्त हजेरी पुरते आणि औपचारिकतेसाठी हजर राहतात. त्यामुळे हल्ली शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये  क्लास नावाची संकल्पना मोठ्या प्रमाणात रुजत चालली आहे. त्याला खतपाणी घालण्याचे काम हे प्राध्यापक  कशाप्रकारे करतात, प्राध्यापक आणि क्लासचालक यांचे साटेलोटे कसे असते याची सविस्तर लेखमालिका गेल्यावर्षी लोकसत्ता मधून प्रकाशीत केली गेली होती. विद्यापीठातून डॉक्टरेट ही पदवी नवीन विषयावर संशोधन करण्यासाठी दिली जाते परंतु हल्ली phd ही नवीन संशोधन करण्यासाठी नव्हे तर नोकरीमध्ये बढती आणि पगारवाढीसाठी केली जाऊ लागली आहे. तसेच ते प्रबंध सादर कसे करतात याचेही सविस्तर लेखमाला लोकसत्ताने अनेकवेळा दिली  आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि कुलपती सी. विद्यासागर राव यांनी गेल्या शैक्षणिक वर्षाच्या परीक्षांचे निकाल अजून लागले लागले नाहीत यावरून मुंबई विद्यापीठांची कानउघाडणी केली त्याबद्दल राज्यपाल किमान अभिनंदनास पात्र ठरतात.  परीक्षा  घेतल्या नंतर 45 दिवसात जाहीर करणे हे अनिवार्य असूनही राज्यातील  जवळ जवळ सर्वच विद्यापीठामध्ये 45 दिवसात निकाल लावले जात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. परीक्षा आणि निकाल यापेक्षा महाविद्यालयीन निवडणुकांचे वारे सध्या जोरात वाहत आहे. यावरून आम्हाला अभ्याससापेक्षा राजकारण महत्वाचे वाटू लागले आहे हे सिद्ध होते.
आज महाराष्ट्रात आणि देशात सध्या काही खाजगी विद्यापीठांनी तर शिक्षणाचे बाजारीकरण करुन ठेवले आहे. विशेषतः राजकीय नेत्यांचा तर एक  मोठा व्यवसाय झालेला आहे. आज  शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात अशा अनधिकृत विद्यापीठाकडुन लाखो रुपये घेऊन जशा बाजारात वस्तू विकल्या जातात तशा विद्यापीठात पदव्या विकल्या जात आहेत हे चिंताजनक आहे. यामुळे आज अनेक युवक पदवीधर असूनही बेरोजगार आहेत याचे कारण म्हणजे अश्या विकाऊ पदव्या प्राप्त करून घेणे.
शिक्षण या क्षेत्रावर आपले सरकार कायमच कमी खर्च करत आले आहे  आमच्या डोक्यात शिक्षणावर खर्च म्हणजे व्यर्थ जाणारा खर्च होय कारण तिथून प्रत्यक्ष एकगठ्ठा मते भेटत नाहीत .  यामुळे आतापर्यंत शिक्षण हा विषय ऑपशनला टाकला आहे.  ज्ञान देणाऱ्या किंवा देशाची भावी पिढी घडवणाऱ्या शिक्षणासारख्या क्षेत्रावर कमी खर्च करणे हे चिंताजनक आहे.

✍🏻पोपट यमगर
बाळेवाडी, ता. आटपाडी, जि. - सांगली
7709935374

भारत आणि चीन देशातील सीमारेषेवरून चालु असलेला धगधगता संघर्ष

भारत आणि चीन च्या सीमारेषेवर सध्या दोन्ही देशाकडून सध्या सैनिकांची जमवाजमव चालू आहे. चीन हा जगात विस्तारवादी विचारांचा देश म्हणून जगात ओळखला जातो याचे कारण म्हणजे चीनच्या सभोवताली जे देश आहेत त्यातील जवळजवळ 13 देशाशी चीनचा सुरवातीपासून सीमेवर वादविवाद चालू आहे. यातून चीनची प्रतिमा ही जगभरामध्ये अतिक्रमण वादी  देश अशी  झाली आहे.       चीनला  दुसऱ्या देशातील एखादा भुभाग घ्यावयाचा असेल तर चीन सर्वप्रथम त्या भूभागाच्या जवळपास पायाभूत सुविधा विकसित करतो आणि तो भाग विकसित झाल्यानंतर त्यांचे सैनिक पाठीमागून पाठवले जाते. अशी  या देशाची आतापर्यंतची  रणनीती    असल्याचे आपणास दिसून येईल . त्यामुळे दोन्ही देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून LOC वरून दोन्ही देशांमध्ये वाद सुरू आहेत यावरूनच 1962 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये युद्ध झाले होते. तिथून LOC या सीमारेषेच्या आतमध्ये चीनने रस्ते, वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा चांगल्या प्रकारे विकसीत केल्या आहेत. मग लडाख असो,  सिक्किम असो किंवा अरुणाचल प्रदेश असो या सर्व भागाच्या जवळ चीनने पायाभूत सुविधा विकसित केल्या गेल्या आहेत. आताही हा भुतानमधील डोकलाम या भागात चीनने रस्ता बांधणे चालू केले आहे याला भुतानासह भारताचा विरोध आहे. डोकलाम चा मुद्दा मुद्दामहून पेटवत ठेवायचा आणि सिक्कीम भाग बळकवायचा ही चीनची रणनीती दिसते आहे. त्यामुळे आपल्या देशानेही गाफील राहून चालणार नाही. देशाचे अर्थमंत्री आदरणीय अरुण जेटली यांनी 1962 सालचा भारत तसाच राहिलेला नाही असे म्हटले आहे. हे विधान त्रिवार सत्य आहे. पण जसा आपण भारताच्या बाबतीत विचार करतो आहे तसाच विचार आपण चीनच्या बाबतीत केला पाहिजे . 1962 सालचा चीन ही तसाच राहिलेला नसून खूप बदललेला आहे. चीन साम्यवादी आर्थिक धोरणावरून 1980 च्या नंतर उदारीकरणाकडे झुकला आहे. त्यांनी सर्वच क्षेत्रांच्या बाबतीत केलेली प्रगती हे ही आपण लक्षात घेतली पाहिजे.
      चीन आणि भारत या आर्थिक विकासामध्ये वेगाने वाढणाऱ्या दोन्ही देशांनाही युद्ध होणे परवडणारे नाही या मताशी मीही सहमत आहे. तसेच या दोन्ही देशांमध्ये युद्ध होणार नाही या फक्त राजकीय चर्चा असतील  असे मला ही वाटते परंतु म्हणून आपण 1962 सारखे गाफील राहून चालणार नाही. जर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालीच तर आपणही त्या साठी सज्ज असले पाहिजे याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे आणि ती आपल्या देशाकडून केली जात आहे.

✍🏻पोपट यमगर
आटपाडी सांगली
7709935374