सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायम सदस्य राष्ट्रांना नकाराधिकार(व्हेटो) वापरण्याचा दिलेला अधिकार म्हणजे एकप्रकारे जागतिक राजकारणात राष्ट्राराष्ट्रामध्ये भेदभाव निर्माण करण्यासारखेच आहे. जागतिक सुरक्षा आणि शांततेसाठी अनेक चांगले निर्णय आणि धोरणे फक्त एका राष्ट्राच्या आडमुठे धोरणामुळे अंमलात आणता येत नाहीत. खरंतर आंतराष्ट्रीय राजकारणात लोकशाहीप्रधान व्यवस्थेमध्ये अश्या प्रकारचा नकाराधिकार हा एका राष्ट्राची अप्रत्यक्षरित्या मक्तेदारीच ठरते. नकारधिकारामुळे विकासाच्या मार्गावर असलेल्या भारतासारख्या अनेक राष्ट्रावर याचा दुजाभाव झाला आहे, होत आहे. चीनने तर प्रत्येकवेळी भारताच्या एन एस जी सदस्यत्वासाठी आणि या सारख्या अनेक विषयांवर आडमुठे पणाने विरोधच केला आहे. कोणताही साधक बाधक दूरदृष्टिकोन आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे संकेत न ठेवता कायम सदस्य असलेल्या राष्ट्रांनी नकारधिकाराचा वापर हा कोणत्यातरी राष्ट्राला विरोध (स्थानिक भाषेत जिरवजिरवी) करण्यासाठीच केला आहे. सयुंक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेतील सर्व निर्णय हे बहुमतानेच घेतले गेले पाहिजेत.
✍✍पोपट यमगर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा