धनगर समाज भीक नाही तर घटनेमध्ये घटनाकारांनी दिलेले हक्क मागतोय...💥

स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतरही एखादा समाज  राज्यघटनेमध्ये दिलेल्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची फक्त अंमलबजावणी न करण्यावरून  वंचित राहतोय (कि मुद्दाम ठेवला जातोय) हि खरंतर तुमच्या  माझ्या सारख्या  लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या समाजाचे आणि घट्नाकारांचेही  खूप मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. धनगर समाजाला भारतीय राज्यघटनेत अनुसूचित जमातीच्या ३४२ कलम वरती महाराष्ट्र राज्याच्या ९ व्या परिशिष्ठात अ.क्र.३६ वरती धनगड(धनगर), ओरॉन  असा उल्लेख करुन डॉ. बाबासाहेबांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या यादीत अगोदरच समाविष्ट केलेले आहे.  परंतु धनगर व धनगड या र आणि ड च्या चुकीमुळे ते गेली 60 वर्ष धनगर समाजाला ते लागू झाले नाही त्यासाठी धनगर व धनगड या जाती वेगळ्या नसून त्या एकच आहेत अशी फक्त शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवायची आहे. या शिफारशी च्या  अंमलबजावणीसाठी धनगर समाजाने घटनेच्या चौकटीत शांततेच्या मार्गानेच आजपर्यंत आंदोलने केली आहेत. पण सरकारने अजूनही याची अमलबजावणी केलेली नाही.
मित्रानो मला एक उदाहरण आपल्याला सांगितले पाहिजे ते म्हणजे एखाद्या शिकाऱ्याने यायचे, पक्षांना दाणे टाकायचे आणि त्या शिकाऱ्याच्या प्रलोभनांना भुलून पोटाची खळगी भागवण्यासाठी पक्षी  ते दाणे खाण्यासाठी एकत्र जमल्यानंतर त्या पक्षांना बंदिस्त करायचे.. पुन्हा दुसऱ्या शिकाऱ्याने यायचे, पुन्हा पक्षांना दाणे टाकायचे आणि त्या शिकाऱ्याच्या प्रलोभनांना भुलून पोटाची खळगी भागवण्यासाठी पक्षी  ते दाणे खाण्यासाठी एकत्र जमल्यानंतर पुन्हा त्या पक्षांना बंदिस्त करायचे... असेच तिसरा, चौथा शिकारी येऊन त्या पक्षांना बंदिस्त ठेवायचे काम वारंवार केले जाते. त्या पक्षासारखीच  धनगर समाजाची परिस्थिती झाली आहे. आजपर्यंत प्रत्येक राजकीय पक्षाने सत्तेसाठी आणि स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी धनगर समाजाचा वापर करून घेतला आहे. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये कोणत्या तरी एका पक्षाने धनगर समाजाच्या काही नेत्यांना सोबत घेऊन धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे  आश्वासन द्यायचे आणि आमच्या भोळ्या भाबड्या समाजानेही मनात आनंदाच्या उकळ्या फोडत त्यांच्या पाठीमागे भरकटत जाऊन एकगट्टा मते देऊन त्या पक्षाला सत्त्ताधारी  बनवायचे... मग एकदा सत्ता मिळाली की अश्वासनातील शब्दामध्ये चातुर्याने अदलाबदल करून समाजाला पुढच्या लवणातील ससा दाखवायचे काम करायचे... पुन्हा पुढच्या निवडणुकीत दुसरा पक्ष .. तीच आश्वासने तीच धूर्त पद्धत... हेच आजपर्यंत आपण पाहत आलोय.
मित्रांनो पाच सहा महिन्यांपूर्वी आपल्याच मराठा बांधवांचे त्यांच्या मागण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शांततेत आणि निपक्षपातीपणे  मराठा मोर्चे निघाले. या मोर्चामधून धनगर समाजातील नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी  खूप काही शिकण्यासारखे आहे असे मला वाटते. कारण त्या मोर्चामध्ये सर्व पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते त्यांच्या राजकीय चपला बाहेर ठेवून समाजासाठी एकत्र आले होते. तसंच धनगर समाजाच्या सर्व पक्षातील सर्व नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आपआपल्या राजकीय पक्षाच्या चपला बाहेर ठेवून आरक्षणासाठी निघणाऱ्या मोर्चामध्ये एकत्र आले पाहिजे.. जर खरंच मनातून समाजाला आरक्षण अंमलबजावणीचे हक्क मिळवून द्यायचे असतील तर नेत्यांना  स्वतःचा राजकीय इगो बाजूला ठेवावाच लागेल.
बारामतीच्या उपोषण आणि आंदोलनावेळी सध्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब म्हणाले होते की "तुम्ही उपोषणसाठी येथे बसला आहात पण तुमच्या उपोषणामुळे मुंबईच्या मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या खुर्च्या थरा  थरा कापत आहेत. "  फडणवीस साहेबांना त्याच वाक्याची आठवण करून देत मला त्यांना सांगायचे आहे की फक्त बारामती या एका शहरातील आंदोलनाने मुंबईतील खुर्च्या कापत असतील तर महाराष्ट्रातील सर्व शहरातील आणि सर्व खेड्या पाड्यातील धनगर समाज आरक्षणासाठी  रस्त्यावर उतरला तर मुंबईतल्या खुर्च्यांचीही  आणि  सरकारचीही काय स्थिती असेल ??? या प्रश्नाचे उत्तर त्यानीच त्यांच्या मनातून शोधण्याची गरज आहे.
मित्रांनो पुन्हा एकदा धनगर समाज अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण अंमलबजावणी साठी महाराष्ट्रात विविध मेळावे, आंदोलने आणि मोर्चाच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरत आहे. असेच एक 'धनगर जमात जनआंदोलन' सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तहसीलदार कार्यालयावर  अनुसूचित जमातीचे आरक्षण अंमलबजावणी त्वरित करावी  या मागणीसाठी  दिनांक 18 एप्रिल 2017 रोजी आक्रोश मोर्चा आयोजित केला आहे.  सरकारला त्यांच्याच आश्वासनाची जाग आणण्यासाठी आपण हि त्या मोर्चात सहभागी होऊन तुमचा आक्रोश सरकारला समजावून सांगण्यासाठी या जनआंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे हीच नम्र विनंती...

✍पोपट यमगर
बाळेवाडी, ता. आटपाडी,
जि. सांगली