भारताला जगातील सर्वात विशाल आणि विविधतापूर्ण लोकशाही संपन्न असलेला देश म्हणून ओळखले जाते. भारताच्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून प्रसारमाध्यमांना महत्व आहे. गावातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीपासून ते देशातील जनतेच्या सरक्षणासाठी, हितासाठी कायदे बनवणाऱ्या संसदेच्या निवडणुकांच्या मध्ये लोकांचे मत तयार करण्यापासून ते जनतेचा आवाज सत्ताधारी शासनापर्यंत पोहचविण्याचे काम प्रसारमाध्यमे करत असतात. अर्थातच जनता आणि सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून प्रसारमाध्यमांनी काम करणे गरजेचे आहे, यामुळेच लोकशाही बळकट होण्यास मदत होते. स्वातंत्र्य पूर्वकाळामध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांनी दैनिक वृत्तपत्र, साप्ताहिक, मासिकांच्या माध्यमांतुन ब्रिटिश सरकारच्या विरुद्ध स्वातंत्र्यलढ्याची माहिती देशातील जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम केले. आता स्वतंत्र भारतामध्ये प्रसारमाध्यमांची भूमिका ही देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचा आवाज, त्यांचे प्रश्न, सरकारच्या कानापर्यंत पोहचवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय विकासाच्या पूर्ततेसाठी लोकांना प्रेरित करणारी असावी. तसेच लोकशाही व्यवस्थेला सदृढ बनविण्याची जबाबदारीही प्रसारमाध्यमांवर आहे असे मला ठाम वाटते.
"देशातील प्रत्येक क्षेत्रात बदल होत असताना माध्यमे मात्र बदलास तयार नाहीत" हे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे वक्तव्य निश्चितपणे देशातील माध्यमाना प्रमाणिकपणाचे मिळाले प्रमाणपत्रच आहे या लोकसत्ताच्या अग्रलेखाशी मी सहमत आहे. देश बदलतो आहे, घडतो आहे हे १००% जरी खरे असले तरी भारतासारख्या लोकशाही संपन्न असलेल्या देशात प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यास संरक्षण देण्याची प्राथमिक जबाबदारी हि सरकारची असते. देशातील सत्ताधारी सरकारच्या मताप्रमाणे प्रसारमाध्यमांनी वागणे हे लोकशाहीस बिलकुल अभिप्रेत नाही. जर सरकारचीच पाठराखण प्रसारमाध्यमांनी वेळोवेळी केली तर माध्यमांनी सत्ताधाऱ्यांचे भक्तभाट झाल्याचे ते लक्षण आहे. सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर समाजात काय वास्तविक परिस्थिती चालू आहे, सर्वसामान्यांचे सरकारच्या निर्णयावर काय मत आहे? हे जाणून घेणे कोणत्याही निपक्षपातीपणे काम करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचे कर्तव्य असते आणि ते कर्तव्यच पार पाडण्याचे काम देशातील प्रसारमाध्यमे करत आहेत. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी निश्चलीकरणाचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वच माध्यमांनी व देशातील जनतेने या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मोदिजीनी देशाच्या उज्वल भवितव्याच्या दृष्टीने देशाला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी कडक चहासारखा घेतलेला निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह असाच होता यामध्ये माझ्या मनात तरी शंका नाही परंतु गेल्या महिन्याभरात सरकारकडून निश्चलीकरणाच्या निर्णयाची जी काही अंमलबजावणी केली गेली ती नक्कीच अपुरी अशीच होती. 8 नोव्हेंबर पासून सर्वसामान्यांच्या दररोजच्या जीवनात होणारा त्रास दररोज वाढतच गेला. अनेकांना तर मृत्यूला कवटाळावे लागले. मग हाच सर्वसामान्याना होणारा त्रास माध्यमांनी तुमच्या माझ्यासमोर मांडला, सरकारच्या कानावर घातला तर यात माध्यमांची चूक काय होती? आणि मला वाटते देशातील प्रसारमाध्यमे हि सर्वसामान्यांचे मतच जाणून घेत होती. सर्वसामान्याना होणारा त्रास माध्यमांनी मांडायचा नाही तर मग कोणी मग कोणी मांडायचा??? निश्चलीकरणाच्या निर्णयाचे भविष्यात देशाला होणारे फायदे हि अनेक माध्यमांनी विशेष भागाच्या रूपाने देशातील जनतेसमोर निरपेक्षपणे मांडले गेले हेही विद्यमान सरकारने पाहिले पाहिजे. तसेच मोदीजींनी देशातील जनतेला कॅशलेस व्यवहाराचं आव्हान केल्यानंतर माध्यमांनी कॅशलेस व्यवहाराचे फायदे हि अप्रतिमरीत्या मांडले आहेत. सरकारच्या मतानुसार खाजगी प्रसारमाध्यमे सरकारविरुद्ध मुद्दामच वातावरण निर्मिती करत आहेत असे वाटत असेल तर सरकारी माध्यमांच्या द्वारे त्या खाजगी माध्यमांची सरकारने पोलखोल करावी.. पण असे न करता माध्यमाच्या नावाने ओरडणे हे माझ्या तरी मनाला पटत नाही.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात काँग्रेस च्या सरकारचे घोटाळे, भ्रष्टाचार माध्यमांनी ज्या पद्धतीने दाखवले तसेच घोटाळेबाज सरकारविरुद्ध जनमत तयार करण्यात माध्यमांची भूमिका हि भाजपला निवडुन येण्यासाठी खूप महत्वाची ठरली होती... त्यावेळेस अर्थमंत्री आदरणीय अरुण जेटलींना प्रसारमाध्यमे बदलल्याचा साक्षात्कार झाला नव्हता काय?? यामुळे भारतात सत्ताधारी बाकावर कोणता जरी पक्ष असला तरी सत्ताधारी पक्षाची उत्तरे हि ठरलेली आहेत. सरकारने निश्चलीकरणाच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास कमी कसा होईल याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे असे मला वाटते .
आज काही माध्यमात अभ्यासात्मक मुद्देसूद चर्चा न करता उतावीळ पणाने नोटबंदीच्या निर्णयांवर चर्चा केली जात आहे. 21 व्या शतकात जर तुमच्या माझ्या देशाला आधुनिकतेकडे, महासत्तेकडे न्यावयाचे असेल तर माध्यमांनी सकारात्मक दृष्टीकोनातून निपक्षपातीपणे चालू घटनांवर भाष्य करणे गरजेचे आहे. देशामधील सामान्य माणसांचे प्रश्न, समस्या, अडचणी या निपक्षपातीपणे सरकारच्या कानावर घालण्यासाठी माध्यमांचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर झाला पाहिजे. सरकारच्या विविध योजना ग्रामीण भागातील शेतकरी, कामगार यांच्या पर्यंत माध्यमेच पोहचू शकतात. यामुळे लोकशाहीचे चारही स्तंभ ज्यावेळी हातात हात घालून निरपेक्षपणे कार्य करतील त्याचवेळी डाँ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम साहेबांच्या स्वप्नातील सक्षम आणि सशक्त असा महासत्ता भारत आकाराला येईल असे मला वाटते.
धन्यवाद
श्री. पोपटराव यमगर
बाळेवाडी, ता. : आटपाडी
जि. सांगली
7709935374
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा