कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांचा जीवनमानाचा दर्जा हा तिथल्या सरकारच्या दृष्टीकोनावर बराचसा अवलंबून असतो. 127 कोटी इतकी विशाल लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशामध्ये फुटपाथवरील गरीब व्यक्तीपासून ते आलिशान बंगल्यात राहणाऱ्या श्रीमंत व्यक्तीपर्यंतच्या संबंधित वर्गाच्या नेमक्या समस्या , प्रश्न आणि अडचणी काय आहेत, हे ओळखुन त्यावरती आर्थिक उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना आखत असते. त्या योजनांचा लाभ तळागाळातील सर्वसामान्य नागरिकांना किती झाला आहे याचा आढावा घेणे हे सरकारचे काम आहे. आपला भारत देश एक तळपती आर्थिक शक्ती म्हणून पुढे येत आहे. आपण जगातील महासत्तापैकी एक देश होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून पुढे वाटचाल करतोय. परंतु हे स्वप्न पाहत असताना वास्तव परिस्थितीचे हे भान डोक्यामध्ये ठेवत भारतापुढे असणाऱ्या दारिद्र्य, दहशतवाद, भ्रष्टाचार, जातीयवाद, स्त्री अत्याचार यासारख्या अनेक प्रश्नावर केंद्र सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचं आहे.
भारत सरकारने यावर्षी ब्रिटिशांची 28 फेब्रुवारींची अर्थसंकल्पाची परंपरा बदलत ती 1 फेब्रुवारीला केली. अर्थात त्यामागे बरीच राजकीय सामाजिक आर्थिक करणे आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे उत्तरप्रदेश पंजाब सह पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकाचा रणसंग्राम चालू आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत असलेला भाजपकडून नक्कीच त्यांच्या मातदारासाठी काही तरी तरतूद करून त्याचा राजकीय फायदा घेतला जाईल अशी शक्यता दिसतेय. दरवर्षी सादर होणारा देशाचा अर्थसंकल्प देशाच्या तिजोरीतुन वर्षभरातील जमा आणि खर्चाचा व्यक्त केलेला अंदाज आहे. यावरूनच राज्यघटनेतील मूळ शब्द अंदाजपत्रक असा आहे. मागील वर्षीचा आर्थिक पाहणी अहवाल डोळ्यात झणझणीत अंजनच घालतो. गेल्या वर्षात आर्थिक विकासदारावर परिणामी होऊन तो अर्धा टक्यांनी खाली आला आहे, बेरोजगारी वाढली आहे, शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील उद्योगावर ही नकारात्मक परिणाम झालेले आहेत. यासाठी गेल्यावर्षी घेतलेले नोटबंदीसारखे अनेक निर्णय कारणीभूत आहेत. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम पहायला मिळू शकतात. गुन्हेगारी, दहशतवाद, सीमेवर होणारी घुसखोरी यासारख्या गोष्टीवर नक्कीच काही प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होईल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करत असताना "इस मोड पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नही हैं, उसे अपनाइए आप, डरते हैं नई राह पर क्यो चलनेसे, हम आगे आगे चलते है, आ जाइए आप" या शायरीचा आधार घेत केंद्र सरकारची नाविण्याकडे, सर्वांगीण प्रगतीकडे आर्थिक पाऊले पडतील आणि गेल्या वर्षभराच्या काळात घेतलेल्या नवीन अर्थव्यवस्थेतील निर्णयांचे ठामपणे समर्थन करत त्यासाठी सर्वांनी त्याला साथ दिली पाहिजे हे सूचित केले.
जगातील एकमेव महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावरील ट्रम्प यांचा धोरणांचा परिणाम, वाढत जाणाऱ्या तेलांच्या किमती यासारख्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडीसह भारतातील नोटाबंदीचा निर्णय, पाच राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा परिणाम हि या अर्थसंकल्पावर झाल्याचे आपल्याला दिसून येते.
2017- 18 च्या अर्थसंकल्पात शेतकरी ग्रामीण भाग आणि युवा वर्ग यांना मध्यवर्ती ठेऊन विविध योजनावरती तरतुदी केल्याचे आपणास पाहायला मिळते. मग त्या शेतकऱ्यांसाठी पाच वर्षात दुप्पट उत्पन्न, पीककर्ज आणि पीक विमा , दुग्ध प्रक्रिया उद्योगाच्या पायाभूत उद्योगासाठी भरघोस निधीची तरतूद केल्याचे आपणास पाहायला मिळते. परंतु जगाच्या अन्नाची गरज भागवणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत अश्या कित्येक योजनांची माहितीही पोहचत नाही हि कटू पण सत्य वस्तुस्थिती आहे. दरवर्षी शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांचे वाढत जाणारे आकडे पाहिले कि मान शरमेने खाली जाते आणि वाटते की अंदाजपत्रकात कृषी क्षेत्रासाठी एवढ्या मोठ्या मोठ्या आकड्यांच्या तरतूदी करूनही, शेतकऱ्यांसाठी योजना आखूनही शेतकरी आत्महत्या सत्र काही केल्या थांबत नाही याचे कारण म्हणजे अंदाजपत्रकात(कागदावर) शेतीसाठी केलेली गुंतवणूक ही शेतकऱ्याच्या शिवारात किती पोहचते हा खरंतर हा संशोधनाचा विषय होईल. सरकारी पातळीवर अनेक सर्वसामान्य समाजासाठी, वंचित समाज घटकासाठी अनेक योजना आखल्या जातात पण अनेक योजनांची माहितीही त्या लाभार्थ्यांला नसते. त्या योजना आपल्यासाठी आहेत याचीच माहिती त्या सर्वसामान्य लाभार्थ्यांला असत नाही हे खूप मोठे द्वैत सार्वजनिक पातळीवर आपल्याला दिसून येते. त्या योजनाचीं माहिती योग्य त्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहचणे गरजेच आहे.
अर्थसंकल्पातील दुसरा महत्वाचा घटक म्हणजे युवक वर्ग... आपणा सर्वाना माहित आहेच की जगामध्ये भारतात सर्वात जास्त युवकांची संख्या आहे. त्या युवकांच्या समोर आज सर्वात मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे बेरोजगारीचे... दिवसेंदिवस वाढत जाणारी बेरोजगारी नक्कीच सरकारसमोर चिंता वाढवणारी अशीच आहे. देशातील या युवा शक्तीला त्यांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती येणाऱ्या काळात करावी लागेल. सरकारी पातळीवरून त्यासाठी 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'स्किल इंडिया' यासारखे नारे दिले आहेत. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर युवकांना प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. युवाशक्तीचा योग्य वापर केला तरच आपल्याला महासतेची पाऊले चढता येणार आहेत.
मध्यमवर्गीयासाठी 2.5 ते 5 लाखापर्यंत केलेली 5 % कर कपात नक्कीच माध्यमवर्गीयासाठी स्वागतार्यच अशीच आहे. लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांच्या देणग्यावर घातलेली 2000 रुपये पर्यंतची मर्यादा नक्कीच पारदर्शक पणाकडे उचललेली योग्य पावले आहेत असे मला वाटते.
2017-18 साठी 21,47,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्या सर्व तरतूद खर्चाची योग्य अंमलबजावणी व्हावी आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहचावी हीच एक एक माफक अपेक्षा...
धन्यवाद...
पोपट यमगर
भारत सरकारने यावर्षी ब्रिटिशांची 28 फेब्रुवारींची अर्थसंकल्पाची परंपरा बदलत ती 1 फेब्रुवारीला केली. अर्थात त्यामागे बरीच राजकीय सामाजिक आर्थिक करणे आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे उत्तरप्रदेश पंजाब सह पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकाचा रणसंग्राम चालू आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत असलेला भाजपकडून नक्कीच त्यांच्या मातदारासाठी काही तरी तरतूद करून त्याचा राजकीय फायदा घेतला जाईल अशी शक्यता दिसतेय. दरवर्षी सादर होणारा देशाचा अर्थसंकल्प देशाच्या तिजोरीतुन वर्षभरातील जमा आणि खर्चाचा व्यक्त केलेला अंदाज आहे. यावरूनच राज्यघटनेतील मूळ शब्द अंदाजपत्रक असा आहे. मागील वर्षीचा आर्थिक पाहणी अहवाल डोळ्यात झणझणीत अंजनच घालतो. गेल्या वर्षात आर्थिक विकासदारावर परिणामी होऊन तो अर्धा टक्यांनी खाली आला आहे, बेरोजगारी वाढली आहे, शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील उद्योगावर ही नकारात्मक परिणाम झालेले आहेत. यासाठी गेल्यावर्षी घेतलेले नोटबंदीसारखे अनेक निर्णय कारणीभूत आहेत. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम पहायला मिळू शकतात. गुन्हेगारी, दहशतवाद, सीमेवर होणारी घुसखोरी यासारख्या गोष्टीवर नक्कीच काही प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होईल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करत असताना "इस मोड पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नही हैं, उसे अपनाइए आप, डरते हैं नई राह पर क्यो चलनेसे, हम आगे आगे चलते है, आ जाइए आप" या शायरीचा आधार घेत केंद्र सरकारची नाविण्याकडे, सर्वांगीण प्रगतीकडे आर्थिक पाऊले पडतील आणि गेल्या वर्षभराच्या काळात घेतलेल्या नवीन अर्थव्यवस्थेतील निर्णयांचे ठामपणे समर्थन करत त्यासाठी सर्वांनी त्याला साथ दिली पाहिजे हे सूचित केले.
जगातील एकमेव महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावरील ट्रम्प यांचा धोरणांचा परिणाम, वाढत जाणाऱ्या तेलांच्या किमती यासारख्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडीसह भारतातील नोटाबंदीचा निर्णय, पाच राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा परिणाम हि या अर्थसंकल्पावर झाल्याचे आपल्याला दिसून येते.
2017- 18 च्या अर्थसंकल्पात शेतकरी ग्रामीण भाग आणि युवा वर्ग यांना मध्यवर्ती ठेऊन विविध योजनावरती तरतुदी केल्याचे आपणास पाहायला मिळते. मग त्या शेतकऱ्यांसाठी पाच वर्षात दुप्पट उत्पन्न, पीककर्ज आणि पीक विमा , दुग्ध प्रक्रिया उद्योगाच्या पायाभूत उद्योगासाठी भरघोस निधीची तरतूद केल्याचे आपणास पाहायला मिळते. परंतु जगाच्या अन्नाची गरज भागवणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत अश्या कित्येक योजनांची माहितीही पोहचत नाही हि कटू पण सत्य वस्तुस्थिती आहे. दरवर्षी शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांचे वाढत जाणारे आकडे पाहिले कि मान शरमेने खाली जाते आणि वाटते की अंदाजपत्रकात कृषी क्षेत्रासाठी एवढ्या मोठ्या मोठ्या आकड्यांच्या तरतूदी करूनही, शेतकऱ्यांसाठी योजना आखूनही शेतकरी आत्महत्या सत्र काही केल्या थांबत नाही याचे कारण म्हणजे अंदाजपत्रकात(कागदावर) शेतीसाठी केलेली गुंतवणूक ही शेतकऱ्याच्या शिवारात किती पोहचते हा खरंतर हा संशोधनाचा विषय होईल. सरकारी पातळीवर अनेक सर्वसामान्य समाजासाठी, वंचित समाज घटकासाठी अनेक योजना आखल्या जातात पण अनेक योजनांची माहितीही त्या लाभार्थ्यांला नसते. त्या योजना आपल्यासाठी आहेत याचीच माहिती त्या सर्वसामान्य लाभार्थ्यांला असत नाही हे खूप मोठे द्वैत सार्वजनिक पातळीवर आपल्याला दिसून येते. त्या योजनाचीं माहिती योग्य त्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहचणे गरजेच आहे.
अर्थसंकल्पातील दुसरा महत्वाचा घटक म्हणजे युवक वर्ग... आपणा सर्वाना माहित आहेच की जगामध्ये भारतात सर्वात जास्त युवकांची संख्या आहे. त्या युवकांच्या समोर आज सर्वात मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे बेरोजगारीचे... दिवसेंदिवस वाढत जाणारी बेरोजगारी नक्कीच सरकारसमोर चिंता वाढवणारी अशीच आहे. देशातील या युवा शक्तीला त्यांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती येणाऱ्या काळात करावी लागेल. सरकारी पातळीवरून त्यासाठी 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'स्किल इंडिया' यासारखे नारे दिले आहेत. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर युवकांना प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. युवाशक्तीचा योग्य वापर केला तरच आपल्याला महासतेची पाऊले चढता येणार आहेत.
मध्यमवर्गीयासाठी 2.5 ते 5 लाखापर्यंत केलेली 5 % कर कपात नक्कीच माध्यमवर्गीयासाठी स्वागतार्यच अशीच आहे. लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांच्या देणग्यावर घातलेली 2000 रुपये पर्यंतची मर्यादा नक्कीच पारदर्शक पणाकडे उचललेली योग्य पावले आहेत असे मला वाटते.
2017-18 साठी 21,47,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्या सर्व तरतूद खर्चाची योग्य अंमलबजावणी व्हावी आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहचावी हीच एक एक माफक अपेक्षा...
धन्यवाद...
पोपट यमगर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा